प्रतिनिधी – सचिन दिनकर
पाथर्डी राज्यतील शेतकऱ्यांवर आलेल्या अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या तडाख्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या वतीने सरकारकडे तातडीने मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.
शिवसेना नेते नवनाथ चव्हाण, युवासेना शहरप्रमुख सचिन नागापुरे, दलित महाआघाडी अध्यक्ष अंबादास आरोळे, नवनाथ वाघ, नवनाथ उगलमुगळे, किशोर गाडेकर, बबन शेळके, दत्ता कोरडे, आणि सागर राठोड यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी महत्त्वाचे निवेदन सादर केले.या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात विद्यमान तसेच पूर्वीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. मात्र जवळपास एक वर्ष उलटूनही कोणताही ठोस निर्णय सरकारकडून घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले आहेत. सततचा अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, महागडी खते व औषधे, तसेच शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने उत्पादन खर्च सुद्धा वसूल करणे कठीण झाले आहे.ग्रामीण भागाच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन असलेली शेती दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे. शेतकरी बँका आणि सावकारांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असून, अनेक जणांना नोटीस, जप्तीची कारवाई आणि आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घ्यावे लागत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत, हे अत्यंत चिंताजनक आहे.निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी “सरसकट कर्जमुक्ती” हाच एकमेव परिणामकारक उपाय ठरू शकतो. ही कर्जमुक्ती सर्व प्रकारच्या कर्जांवर लागू करण्यात यावी, यात धकबाकीदार आणि चालू बाकीदार शेतकरी, अल्प मुदतीचे पीककर्ज, मध्यम मुदतीचे सिंचन आणि उपकरण कर्ज, शेडनेट, पॉलीहाऊस, दुग्धउत्पादनाशी संबंधित कर्ज, तसेच सावकारी कर्ज यांचा समावेश असावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत तातडीने जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेतील कठोर निकष शिथिल करून, पंचनाम्याची प्रक्रिया बाजूला ठेवून विमा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.याशिवाय अतिवृष्टीमुळे घरे व पशुधनाचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना जुन्या निकषांशिवाय योग्य आणि पुरेसा मोबदला त्वरित देण्यात यावा, अशी ठोस मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नाही, तर तो त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे, आणि या स्थितीत सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलून शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
