कोल्हापूर : शासकीय सेवेत असतानाही राज्यातील विविध जिल्हा परिषदेत कार्यरत 1 हजार 183 महिला कर्मचार्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील 22 महिला कर्मचार्यांचा समावेश आहे. या सर्व कर्मचार्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत कारवाई करा, असे आदेश महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी दिले आहेत.
‘लाडकी बहीण’ ही राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना गतवर्षी ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. यावर्षीपासून या योजनेचा पात्र लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळावा, याकरिता राज्य शासनाने पडताळणी आणि बोगस लाभार्थी शोध मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेतर्गंत राज्यातील विविध जिल्हा परिषदेतील 1 हजार 183 महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले आहे.
या महिला अधिकारी, कर्मचार्यांची यादी, त्यांच्या सेवार्थ आयडीसह महिला व बाल विकास विभागाने ग्रामविकास विभागाला पाठवली. त्यावर ग्रामविकास विभागाने ही यादी सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना पाठवली आहे. या यादीतील कर्मचार्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
रक्कम परत करण्यास सुरुवात
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांनी आतापर्यंत प्रत्येकी सुमारे 19 हजार 500 रुपयांचा लाभ घेतला आहे. त्याद्वारे एकूण 4 लाख 29 हजारांचा लाभ झाला आहे. ही रक्कम परत करण्यास सुरुवात झाली असून, बहुतांशी या 22 महिलांनी ही रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
जाणीवपूर्वक लाभ घेऊन शासनाची दिशाभूल केल्याचा ठपका
या महिला कर्मचार्यांवर या योजनेसाठी पात्र ठरणार्या अटी निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार शासकीय सेवेत असणार्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, तसेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजारांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाही याचा लाभ घेता येणार ,असे स्पष्ट केले आहे, तरीही या योजनेत समाविष्ट होऊन जाणीवपूर्वक लाभ घेऊन शासनाची दिशाभूल केल्याचा ठपका यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
