अजित पवारांचा विरोध डावलून शासनाची कर्जहमी
मुंबई: काँग्रेसचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांना भाजपात प्रवेश केल्यानंतर मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या त्यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्यास शासन हमीवर तब्बल ४०२ कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या वित्त विभागाने तीव्र विरोध दर्शवला होता. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवार यांचे आक्षेप धुडकावून लावत हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
थोपटे यांचा भाजप प्रवेश आणि राजकीय घडामोडी
संग्राम थोपटे हे काँग्रेसचे तीन वेळा आमदार होते. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांनी एप्रिल महिन्यात काँग्रेस सोडून थेट भाजपात प्रवेश केला. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील अनंतनगर, निगडे येथील राजगड साखर कारखाना अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या कारखान्यास शासन हमीवर १२ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. मात्र परतफेड न झाल्याने राज्य बँकेने वसूलीची प्रक्रिया सुरू केली होती.
पूर्वीचे प्रयत्न अपयशी
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अजित पवार यांच्या पाठिंब्याने या कारखान्यास ८२ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. परंतु निवडणुकीनंतर सरकारने अटी पूर्ण न झाल्याचे कारण देत कर्ज रोखले. त्यामुळे कारखाना पुन्हा अडचणीत आला.
अजित पवारांचा आक्षेप
आजच्या बैठकीत अजित पवार यांनी ठाम भूमिका घेतली.
त्यांनी सांगितले की –
- हा कारखाना गेली दोन वर्षे बंद आहे.
- आधी घेतलेले कर्ज फेडलेले नाही.
- या भागात आता उसाचे क्षेत्र कमी झाले आहे.
अशा परिस्थितीत एवढी मोठी रक्कम शासन हमीवर दिल्यास सरकारच अडचणीत येईल, असा त्यांचा इशारा होता.
फडणवीसांची भूमिका
मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “याआधीही काही कारखान्यांना मदत करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कारखान्यास संधी का देऊ नये?” असे सांगत पवारांचा विरोध नजरेआड केला आणि प्रस्ताव मंजूर केला.
